द लोकतंत्र : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि आठवें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया को 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित (Notify) कर दिया गया है। यह कदम कर्मचारियों के वेतन और अलाउंस में दीर्घकालिक बदलाव लाने वाला है। हालांकि, 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है।
संभावित वेतन वृद्धि का आकलन
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना है।
- वृद्धि का अनुमान: कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें पे कमीशन लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल वास्तविक वेतन (Basic + DA) 14% से 54% तक बढ़ सकता है। हालाँकि, 54% की बढ़ोतरी की संभावना कम मानी जा रही है।
- उपभोग को बढ़ावा: विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस वेतन वृद्धि का उपयोग देश में खपत (Consumption) बढ़ाने वाले कदम के रूप में भी कर सकती है।
- आकलन का आधार: यह संभावित वेतन वृद्धि के अनुमान ग्रेड पे 1900, 2400, 4600, 7600 और 8900 के लिए फिटमेंट फैक्टर को 1.92 और 2.57 मानकर तैयार किए गए हैं। इसमें HRA 24%, TA (₹3,600-₹7,200), NPS 10% और CGHS शुल्क भी शामिल हैं।
महंगाई भत्ता और विलय पर सरकार की स्थिति
महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है।
- गणना: DA की दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ACPI-IW) के आधार पर तय की जाती है और हर छह महीने में रिवाइज होती है।
- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में DA 58% है। यानी, ₹1 लाख बेसिक पे वाले कर्मचारी को ₹58,000 DA के रूप में मिलते हैं। DA का मकसद कर्मचारियों की सैलरी की असली कीमत को महंगाई के अनुसार बनाए रखना है।
- विलय की मांग पर इनकार: कई कर्मचारी एसोसिएशन लंबे समय से DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग कर रहे थे। ऐसा होने पर अगले अलाउंस बढ़ोतरी के समय बेसिक सैलरी के हिसाब से कुल सैलरी बढ़ जाती, लेकिन वित्त मंत्रालय ने फिलहाल इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
भविष्य की संभावनाएं
DA को बेसिक में मर्ज नहीं करने के बावजूद भी आठवें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें कर्मचारियों के लिए लंबी अवधि में फायदे का साधन साबित हो सकती हैं। कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर बेसिक पे और अलाउंस में बदलाव होगा, जिससे कर्मचारियों को अगली सैलरी बढ़ोतरी पर लाभ मिलेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करेगा।
