द लोकतंत्र : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चर्चा में रहे आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है। खबर है कि आयोग को देश की राजधानी दिल्ली के जनपथ इलाके में अपना स्थायी ठिकाना मिल गया है। चंद्रलोक बिल्डिंग में ऑफिस आवंटित होने के बाद अब वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी।
जनपथ में खुला आयोग का ‘नया ठिकाना’
आठवें वेतन आयोग के गठन के लगभग तीन महीने बाद अब इसे दिल्ली के चंद्रलोक बिल्डिंग में ऑफिस की जगह मिल गई है। ऑफिस मिलने का मतलब साफ है कि अब कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों से जुड़े फैसलों पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। यह खबर उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए राहत भरी है, जो नई वेतन वृद्धि का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
25 फरवरी को होगी अहम मीटिंग
वेतन आयोग के काम को रफ्तार देने के लिए नेशनल काउंसिल की स्टाफ साइड ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है।
- कब और कहाँ: यह मीटिंग 25 फरवरी 2026 को दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित कार्यालय में होगी।
- कौन होगा शामिल: इसमें रेलवे, रक्षा, डाक विभाग और इनकम टैक्स जैसे बड़े विभागों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे।
- कितने दिन चलेगी चर्चा: सूत्रों की मानें तो यह बैठक करीब एक हफ्ते तक चल सकती है, ताकि सैलरी और पेंशन से जुड़े हर छोटे-बड़े मुद्दे पर विस्तार से बात की जा सके।
किन मुद्दों पर होगा मंथन?
फरवरी में होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों की कई मांगों पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से न्यूनतम बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), प्रमोशन पॉलिसी और पेंशन की सेवा शर्तें शामिल होंगी। जैसे ही वेतन आयोग का नया ऑफिस पूरी तरह काम करना शुरू करेगा, कर्मचारी संगठन अपना यह मांग-पत्र (Memorandum) औपचारिक रूप से आयोग को सौंप देंगे।
क्या सुझाव मांगे जाएंगे?
जल्द ही आठवां वेतन आयोग एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अलग-अलग संगठनों से सुझाव मांगे जाएंगे। हालाँकि, पिछली बार (7वें वेतन आयोग में) कर्मचारियों ने न्यूनतम सैलरी ₹26,000 की मांग की थी, जिसे आयोग ने ₹18,000 तय किया था। ऐसे में इस बार सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग कर्मचारियों की मांगों और अपनी गणना के बीच कैसा तालमेल बिठाता है।
8वें वेतन आयोग को ऑफिस मिलना और फरवरी में होने वाली बड़ी बैठक इस बात का संकेत है कि अब सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों में आपकी सैलरी और पेंशन को लेकर बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं।
