द लोकतंत्र: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudev Sai) की अध्यक्षता में बुधवार को कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण (Middle Region Tribal Development Authority) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। यह बैठक प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद पहली बार हुई है। मुख्यमंत्री ने इसे नए संकल्प और नई दृष्टि के साथ शुरूआत बताते हुए आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए ठोस कदमों की घोषणा की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के लिए किसी प्रकार की संसाधनों की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के कौशल विकास पर खर्च की जाएगी।
प्राधिकरण का पुनर्गठन और पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की लचर कार्यप्रणाली के कारण योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी रही। कई परियोजनाएं अधूरी रह गईं। अब प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद सभी कार्यों की निगरानी की जाएगी। प्राधिकरण में जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसमें सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और दो समाजसेवियों/विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। इससे विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर दिशा मिलेगी।
PM जनमन योजना और जनजातीय विकास
साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना को आदिवासी क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर बताया। इन योजनाओं के तहत आवास, सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है।
विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने, कौशल प्रशिक्षण और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल होगी। वहीं युवाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
शिक्षा, खेल और पर्यटन को मिली सौगात
मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं कीं। कोरबा में बालक-बालिका क्रीड़ा परिसर निर्माण और संचालन के लिए 10-10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। विशेष पिछड़ी जनजातियों के खिलाड़ियों के लिए दो खेल परिसरों हेतु 10-10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुका-सतरेंगा प्रोजेक्ट को गति देने के निर्देश दिए गए, वहीं सुनालिया पुल निर्माण हेतु 9 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही 2015 से पहले की 115 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2,800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत अधिकांश कार्य पूरे किए गए हैं। शेष अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आदिवासी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज हो सके।
बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
