द लोकतंत्र / सुदीप्त मणि त्रिपाठी : जनपद देवरिया ( Deoria ) में बीते दिनों भूमि विवाद को लेकर हुए 6 लोगों के हत्याकांड से सारे देश की नजर उत्तर प्रदेश स्थित इस छोटे शहर पर टिक गई है। जमीनी विवाद को लेकर हुए इस हत्याकांड की खबरें राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियां बनी। इस मामले में अब राजनीति भी खूब हो रही है और इसे जातीय रंग देकर सियासी रोटियाँ भी सेंकी जा रही है।
बता दें, जनपद देवरिया में भूमाफियाओं का जाल इस कदर फैला हुआ है कि बिना उनकी मर्जी के या उन्हे कमीशन दिए लोग अपनी जमीन भी नहीं बेच पा रहे। जमीनों को विवादित करना और औने पौने दामों में खरीद कर महंगे दामों में बेचना यहाँ के भू माफियाओं की मॉडस ऑपरेंडी है। सरकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही से जमीन को लेकर पहले भी ‘बड़े कांड’ देवरिया में हो चुके हैं और आगे भविष्य में भी बड़े कांड होने की पटकथा तैयार है।
चर्चित दीपक मणि केस में भी हड़पी गई थी जमीनें, अपहरण के बाद किया गया था टॉर्चर
पाँच वर्ष पूर्व चर्चित दीपक मणि अपहरण केस की पृष्ठभूमि में भी करोड़ों की जमीनें थी। 20 मार्च 2018 को देवरिया खास के रहने वाले दीपक मणि का अपहरण कर 17 अप्रैल 2018 को दस करोड़ की भूमि बैनामा करा लिया गया। इस मामले में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रमाप्रवेश यादव समेत कई लोगों को आरोपित बनाया गया। दीपक मणि का अपहरण करने के बाद 40 दिनों तक उन्हे अलग अलग जगहों पर रखा गया था और नशे के इंजेक्शन देकर, टॉर्चर करके उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई थीं। हालांकि बाद में इस केस में आरोपित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के खिलाफ योगी सरकार ने कार्यवाई की थी।
मौजूदा राज्यमंत्री पर भी लग चुका है आरोप
सलेमपुर सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर भी जमीन कब्जा करने का आरोप लग चुका है। देवरिया में एक वकील की पत्नी ने कुछ माह पूर्व राज्यमंत्री पर यह आरोप लगाया था। पीड़ित महिला के मुताबिक 06 नवंबर को मंत्री ने उसके जमीन पर कब्जा करने के लिये पिलर लगवा कर कब्जा कर रही थीं। महिला का आरोप है कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर हमारी जमीन कब्जा करने में लगी हैं। हालांकि, इस मामले में राज्यमंत्री का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है और न्यायालय में मामला चल रहा है।
जयदेवी तिवारी की जमीनों पर भी भू माफियाओं का कब्जा, प्रशासन बरत रहा लापरवाही
भूमाफियाओं पर नकेल कसने और जमीन विवादों के शीघ्र निपटारे को लेकर सीएम योगी का आदेश महज औपचारिकताओं तक सिमट कर रह गया है। जनपद की जयदेवी तिवारी की जमीनों पर भी भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से उनकी फ़रियाद सुनने वाला कोई नहीं है। जयदेवी तिवारी भूमाफियाओं से इस कदर प्रताड़ित हैं कि बीते दिनों उन्होंने आत्महत्या तक की धमकी दे डाली थी। बकौल जयदेवी तिवारी उनकी फ़रियाद कोई नहीं सुन रहा और प्रशासन उनके मामले में घोर लापरवाही बरत रहा है। उन्होंने सीएम तक अपनी फ़रियाद पहुंचाई थी लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है।
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वहीं, जनपद में हुए हत्याकांड के बाद इस मामले में लापरवाह राजस्वकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। अबतक इसमें उपजिलाधिकारी, 1 क्षेत्राधिकारी, दो तहसीलदार, तीन लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।
जनपद में, भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इसलिए बहुतेरे मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती मजबूरन लोगों को हालातों से समझौता करना पड़ता है और भूमाफियाओं के आगे झुकना पड़ता है। वरिष्ठ पत्रकार राबी शुक्ल बताते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जमीन से जुड़े मामलों में कमजोर पक्ष की नहीं सुनता है। कूटरचित कागजों की मदद से बड़ी मात्रा में जमीनें कब्जा हुई हैं। इस हत्याकांड के बाद बेशक सरकार की नजर इस गंभीर समस्या की तरफ गई है लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे यह जाहिर है कि सारी कवायदें महज औपचारिकताएं बनकर रह जाएंगी।
