द लोकतंत्र : राजस्थान राज्य में सरकारी और न्यायिक प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र की चिंताएँ बढ़ा दी हैं। सोमवार सुबह कोटा कलेक्ट्रेट को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसके कुछ ही समय बाद राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित हाई कोर्ट को भी इसी तरह की धमकी मिली। यह धमकी जयपुर हाई कोर्ट को केवल पाँच दिनों के भीतर दूसरी बार मिली है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
कोटा कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट परिसर खाली
कोटा कलेक्ट्रेट के आधिकारिक मेल आईडी पर प्राप्त इस ईमेल में खुद को केरल निवासी बताने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है।
- तत्काल कार्रवाई: कोटा कलेक्टर पीयूष समारिया ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर सुरक्षा घेरा मजबूत करवाया और तलाशी अभियान शुरू किया।
- जयपुर हाईकोर्ट में सर्च ऑपरेशन: धमकी मिलते ही जयपुर हाईकोर्ट को भी तुरंत खाली कराया गया। डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दल और स्पेशल टीमें दोनों परिसरों में गहन जांच में जुटी हैं। नगर निगम की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई है।
लगातार धमकियों से बढ़ी सुरक्षा चिंता
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गहन तलाशी के बावजूद अभी तक किसी भी संदिग्ध या विस्फोटक वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में धमकियों की यह श्रृंखला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
- पूर्व की घटनाएँ: 5 दिसंबर को जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को और 4 दिसंबर को अजमेर की दरगाह व कलेक्ट्रेट को भी इसी तरह की बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये सभी धमकियाँ अब तक अफवाह साबित हुई हैं।
- साइबर टीम सक्रिय: पुलिस की साइबर टीम इन सभी ईमेल की लोकेशन ट्रेस करने और इनके स्रोत का पता लगाने में जुटी है। माना जा रहा है कि यह किसी शरारती तत्व या साइबर अपराधी का काम हो सकता है।
प्रशासन ने आम जनता से शांति और संयम बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है।
