द लोकतंत्र/ नई दिल्ली : नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत मुफ्त चीनी वितरण को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक लागू रहेगा और इसका लाभ दिल्ली के सभी पात्र AAY कार्डधारकों को मिलेगा। सरकार के इस कदम को महंगाई के दौर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नए साल का बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जिससे लाखों परिवारों को सीधी और स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।
15 महीनों तक मुफ्त चीनी, रसोई पर पड़ेगा सीधा असर
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र परिवारों को कुल 15 महीनों तक मुफ्त चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। यह अवधि जनवरी 2026 से शुरू होकर मार्च 2027 तक रहेगी। सरकार का मानना है कि रोजमर्रा की जरूरतों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों की रसोई पर पड़ता है। ऐसे में मुफ्त चीनी का वितरण परिवारों के मासिक खर्च को कम करेगा और पोषण के स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहतकारी होगी, जिनकी आय सीमित है और जो पहले से ही आवश्यक वस्तुओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री का बयान: गरीब कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता
इस फैसले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों का कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी गरीब परिवार बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे। खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की नीतियों का अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, मुफ्त चीनी वितरण जैसे फैसले केवल आर्थिक राहत नहीं देते, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का भरोसा भी देते हैं।
अंत्योदय अन्न योजना क्या है और क्यों है अहम
अंत्योदय अन्न योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य “गरीबों में सबसे गरीब” परिवारों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत निराश्रित, वृद्ध, दिव्यांगजन, भूमिहीन मजदूर और अत्यंत कमजोर वर्ग के परिवारों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक AAY परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें गेहूं और चावल शामिल होते हैं उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित होती है और देशभर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत आधार मानी जाती है।
दिल्ली सरकार के मुफ्त चीनी वितरण के फैसले से अंत्योदय अन्न योजना का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि महंगाई के दबाव में जी रहे लाखों गरीब परिवारों को लंबे समय तक राहत भी मिलेगी। सरकार का यह कदम नए साल में सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
