द लोकतंत्र/ नई दिल्ली डेस्क : असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़े कदम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब से असम विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित किए जाने के बाद अधिकतम एक सप्ताह के भीतर उसे वापस भेज दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अब तक 2000 अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेज चुकी है, और आगे इस अभियान को और तेज गति से जारी रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध घुसपैठ पर सरकार की नीति कठोर है और इस मुद्दे पर अब ‘बिना समझौते के सीधी कार्रवाई’ की जाएगी।
सरमा का जिला प्रशासन को निर्देश प्रवासियों को वापस भेजा जाए
सरमा ने बताया कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जहां उचित केस मिले, वहां तुरंत निष्कासन आदेश जारी कर प्रवासियों को वापस भेजा जाए। उन्होंने कहा कि विदेशी ट्रिब्यूनल राज्य में प्रवासी मामलों की सुनवाई कर रहा है और सरकार उनके आदेशों को तेजी से लागू करेगी।
कानून व्यवस्था की स्थिति पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असम में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 2021 में जहां 1.33 लाख मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 43,748 रह गई है। चार्जशीट दाखिल किए जाने की दर भी 81% तक बढ़ गई है, जबकि दोष सिद्धि दर 6% से बढ़कर 26.38% हो गई है। सरमा ने दावा किया कि गृह मंत्रालय की रैंकिंग में नए आपराधिक कानून लागू करने में असम देश में पहले स्थान पर है, जो राज्य की प्रशासनिक मजबूती दर्शाता है।
बुनियादी ढांचा विकास: कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए CM ने कहा कि जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काज़ीरंगा एलीवेटेड कॉरिडोर (32 किमी) का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत लगभग 6957 करोड़ रुपये है। फरवरी में गेलफू रेलवे लाइन परियोजना का भी आधारशिला कार्यक्रम प्रस्तावित है। सरमा ने बताया कि ब्रह्मपुत्र पर चार नए पुल निर्माणाधीन हैं और गुवाहाटी, नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज फरवरी में चालू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 22,000 करोड़ रुपये की लागत वाली अंडरवाटर रोड-कम-रेल सुरंग परियोजना को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है।
राज्य की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि RBI ने 2020 से 2025 के बीच असम को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। जहां राष्ट्रीय औसत विकास दर 29% रही, वहीं असम ने 45% की वृद्धि दर हासिल की। राज्य का GSDP 4.10 लाख करोड़ (2021-22) से बढ़कर 7.41 लाख करोड़ (2025-26) होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय 54% बढ़कर 1.59 लाख रुपये हो चुकी है और राज्य का राजस्व 53% की दर से बढ़ा है।
