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बिहार में निजी गाड़ियों पर सरकार की बड़ी सख्ती! कमर्शियल यूज़ हुआ तो होगी कार्रवाई

The government is cracking down on private vehicles in Bihar! Action will be taken if they are used for commercial purposes.

द लोकतंत्र/ पटना : बिहार सरकार ने राज्य में प्राइवेट वाहनों के गलत इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपना लिया है। ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निजी गाड़ियों का कमर्शियल उपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी वाहन अगर टैक्सी या व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हुए पकड़े गए, तो एजेंसियों व वाहन मालिकों पर सीधी सख्त कार्रवाई होगी। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

बिहार सरकार का बड़ा आदेश, फिटनेस और परमिट जरूरी

शनिवार को समाहरणालय सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत जांच शुरू कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि कई सरकारी विभागों में भी प्राइवेट वाहनों का उपयोग सामान्य रूप से हो रहा है। मंत्री ने कहा कि कमर्शियल उपयोग के लिए फिटनेस व परमिट अनिवार्य है और इसी के जरिए सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन निजी वाहनों को किराए पर चलाने से न केवल नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि सरकारी आय भी प्रभावित होती है। इसलिए संबंधित अधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा गया।

बैठक में परिवहन के साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि चयनित परिवारों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त का भुगतान तुरंत कराया जाए और सभी आवास 31 मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से तैयार हों। साथ ही सर्वे में शामिल परिवारों का सत्यापन 15 जनवरी 2026 तक पूरा करने का आदेश दिया।

एक सप्ताह के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य

मनरेगा पर समीक्षा के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिन परिवारों ने काम की मांग की है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। वहीं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिन लाभुकों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, उन्हें एक महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश जारी हुआ।

कुल मिलाकर, बैठक में मंत्री के निर्देशों का फोकस राजस्व संरक्षण, पारदर्शी प्रशासन और सरकारी योजनाओं के तेज क्रियान्वयन पर रहा। अब साफ संदेश है प्राइवेट गाड़ी से कमर्शियल कमाई का खेल खत्म, नियम तोड़े तो कार्रवाई तय।

Team The Loktantra

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