द लोकतंत्र/ देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट को राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट कृषि, उद्योग, युवाओं के रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश के सबसे बेहतर राज्यों में शामिल करना है और इसी उद्देश्य से योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बजट में युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
धामी के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एक अहम क्षेत्र है, इसलिए बजट में कृषि और बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की महिलाओं में अपार क्षमता है और विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपने उत्पादों और कार्यों के माध्यम से पहचान बना रही हैं। सरकार का प्रयास है कि उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाया जाए।
विधानसभा में 41 घंटे चर्चा के बाद बजट पारित
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह बजट व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। विधानसभा में इस पर 41 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी राय रखी। इसके बाद बजट को पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट तैयार करते समय सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। उद्योग क्षेत्र के साथ-साथ कृषि और बागवानी के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
वहीं, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने भी सरकार की विकास योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन के माध्यम से उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। सरकार का मानना है कि यह बजट आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा और उत्तराखंड को विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
