द लोकतंत्र : भारतीय श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के दिशानिर्देशों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हुए, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को ‘कर्मचारी भविष्य निधि’ (EPF) योजना के तहत वेतन सीमा (Wage Ceiling) के संशोधन पर चार महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए. एस. […]