द लोकतंत्र : दिल्ली अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया है। सदन में इस हफ्ते दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक पेश किया जायेगा।
दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री मेघवाल ने अगले हफ्ते संसद में होने वाले कामों के बारे में सदन को सूचना देते हुए यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल पर सदन में चर्चा के दौरान दिल्ली अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाले प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। विपक्षी नेताओं अधीर रंजन चौधरी, सौगत रॉय और ए राजा, एनके प्रेमचंद्रन औ डीन कुरियाकोस ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने हेतु कई राज्यों का दौरा किया। उन्होंने कई राज्यों के विपक्षी दलों से इसके लिए समर्थन मांगा। उनके समर्थन मांगने पर जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी जैसे 26 दलों ने उन्हें राज्यसभा में बिल के विरोध में वोट करने का आश्वासन दिया है।
बता दें कि केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल, 2023 जल्द ही संसद में पेश कर सकती है। इस बिल की मदद से दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। दिल्ली की आप सरकार इस बिल का विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार केंद्र पर चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लाया गया बिल बता रही है और विपक्षी पार्टियों से बिल का विरोध करने की अपील कर रही है।
