द लोकतंत्र/ लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल किया है। बुधवार को जारी आदेश में सात आईपीएस अधिकारियों के अलावा पीपीएस संवर्ग के 57 अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें 44 अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) और 13 पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक कसावट और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
प्रशासनिक सुधार के तहत व्यापक तबादले
शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, हाल ही में पुलिस उपाधीक्षक से पदोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक बने कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खासतौर पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे संभल के सीओ/एएसपी अनुज कुमार चौधरी को एएसपी (ग्रामीण) फिरोजाबाद के पद पर तैनात किया गया है।
इसी प्रकार, विजय प्रताप यादव (प्रथम) को 48वीं वाहिनी पीएसी, सोनभद्र में उपसेनानायक के पद पर भेजा गया, जबकि शीतांशु कुमार को एससीआरबी लखनऊ से पीएसी मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। अभिषेक यादव को डीजीपी मुख्यालय से 6वीं वाहिनी एसएसएफ, अयोध्या में उपसेनानायक बनाया गया।
वरिष्ठ एएसपी स्तर पर बदलाव
अमित कुमार राय को एटा से लखीमपुर खीरी (पश्चिम) में नई जिम्मेदारी मिली। आनंद कुमार पांडेय को आगरा कमिश्नरेट से एएसपी (उत्तरी), देवरिया भेजा गया। अभिषेक कुमार सिंह एटीएस लखनऊ में बने रहेंगे, जबकि प्रभाकर कुमार (द्वितीय) को सीआईडी मुख्यालय लखनऊ भेजा गया। श्यामकांत को बलिया से बस्ती, बृजनंदन राय को बलरामपुर से प्रतापगढ़ (पश्चिम) और डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह को फतेहपुर से बिजनौर (नगर) भेजा गया।
महिला अधिकारियों में प्रीति सिंह को एलआईयू मेरठ से झांसी (नगर) स्थानांतरित किया गया। अमिता सिंह को आगरा ट्रैफिक से यूपी 112 मुख्यालय, और मोनिका चड्ढा को पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड से पीएसी अलीगढ़ भेजा गया।
पीपीएस संवर्ग में फेरबदल
पीपीएस संवर्ग में 13 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। प्रीता को पीटीएस सीतापुर से आगरा कमिश्नरेट भेजा गया। पंकज लवानिया को प्रयागराज से मेरठ, वरुण कुमार को मुरादाबाद, और शैलेन्द्र सिंह को अयोध्या से आगरा कमिश्नरेट स्थानांतरित किया गया। राम कृष्ण चतुर्वेदी, जिन्हें पहले कुंभ मेला प्रयागराज से चित्रकूट स्थानांतरित किया गया था, अब सुलतानपुर में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। आभा सिंह को देवरिया से गोरखपुर और अब्दुस सलाम खान को सुलतानपुर से प्रयागराज कमिश्नरेट भेजा गया।
सरकार का कहना है कि यह फेरबदल राज्य में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए किया गया है। नई तैनातियों से उम्मीद की जा रही है कि जिलों में पुलिसिंग को मजबूत किया जाएगा और अपराध पर काबू पाने में तेजी आएगी।
