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A person holding a constitutional post must exercise restraint in their language and conduct — Abhishek Manu Singhvi National

संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा और व्यवहार में संयम रखना चाहिए – अभिषेक मनु सिंघवी

द लोकतंत्र/ नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता का प्रतीक बताया है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा था, जिस […]

Pawan Khera gets relief from Supreme Court; AAP accuses BJP of misusing agencies. National

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, AAP ने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया

द लोकतंत्र/ नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा कि यह मामला साफ तौर […]

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Darshan Thoogudeepa Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर की जमानत रद्द की, पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश

द लोकतंत्र: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता दर्शन थूगुदीपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए दर्शन समेत पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने कर्नाटक पुलिस को सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश […]

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Supreme Court Orders: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाएं, 8 हफ्ते में आश्रय बनाएं

द लोकतंत्र: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वे सभी क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित आश्रय स्थलों पर रखें। अदालत ने साफ किया कि किसी भी संगठन या व्यक्ति […]

2006 Mumbai Train Blast National

2006 Mumbai Train Blast Case: सुप्रीम कोर्ट ने बरी 12 आरोपियों को फिर से जेल भेजने से किया इनकार

द लोकतंत्र : सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बरी किए गए 12 आरोपियों को दोबारा जेल भेजने से साफ इनकार कर दिया है। गुरुवार, 24 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए […]