द लोकतंत्र/ रायपुर : छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में वर्तमान सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर विश्वास जताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने सेवा का जो अवसर दिया है, उसे उनकी सरकार ने पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। दो वर्षों में जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है और राज्य विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
किसानों, महिलाओं और जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के गठन के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई जो सामाजिक सुरक्षा और आवासीय समृद्धि के प्रति सरकार की गंभीरता का स्पष्ट संकेत है। किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी जारी रहने से खेती अब लाभ का व्यवसाय बन रही है।
महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य में सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बनी है। 70 लाख माताओं-बहनों को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 22 किस्तों में 14,306 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में सीधे भेजे जा चुके हैं।
जनजातीय समाज के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया, जिससे 13 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। चरणपादुका योजना की पुनः शुरुआत और 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन ने ग्रामीण और आदिवासी समाज में भरोसा मजबूत किया है। युवाओं को रोजगार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने PSसी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी और प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर लागू किया। 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और आयु सीमा में छूट देकर युवाओं को नए अवसर प्रदान किए गए हैं।
नक्सल उन्मूलन, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व प्रगति
प्रदेश में नक्सल उन्मूलन की दिशा में भी निर्णायक सफलता मिली है। पिछले दो वर्षों में 505 नक्सली मारे गए, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 गिरफ्तार किए गए। सुरक्षा के साथ विकास को जोड़ते हुए बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नियद नेल्ला नार योजना चलाई गई, जिसके तहत दूरस्थ गांवों में आधार, राशन, आयुष्मान कार्ड और सड़क-बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई हैं।
राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, राजिम कुंभ कल्प और बस्तर दशहरा जैसे आयोजनों को नई भव्यता दी गई है। व्यापार और उद्योगों के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई, जिसमें 231 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया और जनविश्वास अधिनियम लागू हुआ। अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ औद्योगिक दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।
अधोसंरचना विकास के तहत 47 हजार करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएँ प्रगतिशील हैं। खरसिया–परमालकसा रेललाइन स्वीकृत हो चुकी है, जबकि विशाखापट्टनम और रांची को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे पर तेजी से कार्य जारी है। 18 हजार करोड़ की लागत की 37 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ राज्य में गति पकड़ चुकी हैं। एयर कनेक्टिविटी के विस्तार में भी छत्तीसगढ़ ने बड़ी छलांग लगाई है। अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और बिलासपुर, जगदलपुर तथा अंबिकापुर से नई उड़ानें शुरू हुई हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टियों के विस्तार की प्रक्रिया भी जारी है।
जनकल्याण, शिक्षा सुधार और विकसित छत्तीसगढ़ का ‘अंजोर विजन 2047’
जनकल्याण की बात करें तो 200 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और किफायती आवास नियम जैसे कदमों ने आम जनता के जीवन में ठोस सुधार किया है।
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंजोर विजन–2047 राज्य को पूरी तरह विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का रोडमैप है। सरकार का संकल्प है कि विकास, सुरक्षा और सुशासन के साथ छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में स्थापित किया जाए। उन्होंने मीडिया और जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
