द लोकतंत्र/ देवरिया : दिवाली के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) का माहौल तेज़ हो चुका है और इसी बीच एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। बिहार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत मतदान दो चरणों 6 नवंबर और 11 नवंबर को होना तय है। मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदाताओं को अपने वोट का अधिकार सुचारु ढंग से प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में काम करने वाले उन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, जो बिहार में पंजीकृत मतदाता हैं।
औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों और प्रबंधकों को निर्देश
देवरिया की जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के सभी निजी एवं सरकारी संस्थानों, दुकानों, फैक्ट्रियों, औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों और प्रबंधकों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाताओं को 6 और 11 नवंबर को Paid Leave देना अनिवार्य है ताकि वे अपने राज्य जाकर मतदान कर सकें। यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के तहत लिया गया है और इसे राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है। यदि कोई संस्थान या नियोक्ता इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि रोजगार के कारण कोई भी मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न रह जाए।
बिहार के कर्मचारियों को 6 और 11 नवंबर को मिलेगा Paid Leave
इस आदेश के बाद यूपी में कार्यरत हजारों बिहारी कर्मचारियों, मजदूरों और प्रोफेशनल्स को मतदान के लिए घर लौटने में सुविधा मिलेगी। प्रशासन का यह कदम चुनाव आयोग के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
बिहार चुनाव हमेशा से देश की राजनीति का अहम केंद्र रहा है और इस बार भी मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है। विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में यह प्रशासनिक कदम बिहार के आम मतदाताओं को लोकतांत्रिक उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देगा।
