द लोकतंत्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट (Budget 2024) में किसानों, युवाओं के लिए बड़े एलान किए गए हैं। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। इस बजट की बड़ी और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं चलिए वह सबकुछ हम आपको पॉइंट्स में बताते हैं।
बजट की बड़ी और महत्वपूर्ण बातें/ घोषणाएँ
- बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है।
- बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान।
- एनर्जी सिक्योरिटी पर सरकार का फोकस।
- रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस। रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।
- नैचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर।
- 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेंगे।
- कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकत।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया।
- किसानों के लिए, सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा।
- 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार।
- शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान
- 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी।
- इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
- रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार।
- बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान।
- बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा।
- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण।
- बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल।
- बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान।
- छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन।
- पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
- नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता।
- सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार।
- 10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे।
- रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं।
- पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा। एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी।
बजट के बड़े वादे
- काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा।
- बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है
- नालंदा में पर्यटन का विकास।
- बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण।
- बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान।
- 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं।
- 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं।
- पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
- चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब।
- मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे।
- बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी।
- कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है।
- सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है।
- टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा।
बजट की ख़ास बातें
- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
- राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन।
- केंद्रीय बजट 2024-25 MSMEs और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान प्रदान करता है।
- MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई।
- मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई।
- नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।
- सूर्यघर योजना से एक करोड़ परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त।
- 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% आयकर लगेगा।
- वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% टैक्स लगेगा।
- 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20% टैक्स देना होगा।
- 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।
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- एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव।
- आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया।
- अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी किया गया।
- 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
- मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा।
- धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर