द लोकतंत्र : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट (Budget 2024) पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। इस बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े एलान किए गए हैं। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त पीएफ सरकार देगी। साथ ही 10 लाख तक का अनसिक्योरड एजुकेशन लोन देशी संस्थानों में पढ़ने के लिए मिलेगा। युवाओं को स्किल ट्रेनिग भी दी जाएगी। 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोज़गार के लिए पांच योजनाएं लाएगी। आने वाले 5 साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार।
बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए वित्तपोषण और सक्षम नीतियां बनाई जाएंगी।
गठबंधन के सहयोगी नीतीश-नायडू को सौग़ात
बजट में, गठबंधन में सहयोगी नीतीश-नायडू के लिए मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को आर्थिक राहत देने का एलान किया है। बिहार में सड़क, बिजली और रेलमार्ग का जाल बिछाया जाएगा। इसके अलावा बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट को बनाने का भी एलान किया गया है। साथ ही वैशाली-बोधगया एक्सप्रेस-वे, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। साथ ही केंद्र सरकार गंगा पर दो नए पुल भी बनाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए बिहार में 26 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बिहार में बाढ़ आपदा के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का भी एलान किया है।
आंध्र प्रदेश के हिस्से क्या आया?
वित्त मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में निर्मला सीतारमण ने राज्य की पूंजी की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में एलान करते हुए कहा कि सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किया। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे।
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उन्होंने आगे कहा कि, चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर काम किया जायेगा। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन। अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
सरकार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देगी। शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
