द लोकतंत्र : Interim Budget 2024 लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है ऐसे में सरकार द्वारा पेश किये गए अंतरिम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थीं। हालाँकि सरकार की तरफ से आमजन को कोई राहत नहीं दी गयी और मध्यमवर्ग के हाथ हमेशा की तरह खाली रहे। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में टैक्स छूट और दूसरे लोकलुभावनें एलान नहीं किए जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी सफाई दी है।
Interim Budget 2024 में कई अहम मंत्रालयों के लिए आवंटन भी किया गया
दरसअल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता हैं। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेल, अधोसंरचना समेत सभी क्षेत्रों का लिए के लिए कई एलान भी हुए। बजट में कई अहम मंत्रालयों के लिए आवंटन भी किया गया। वित्त मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में बजट पेश करेंगे तो समाज के किस वर्ग को क्या देना है तब हम ये तय करेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, हम सभी को मालूम है कि ये वोट ऑन अकाउंट है और हमने उसे वैसे ही समझा है। वित्त मंत्री निर्मला सीारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि बुनियादी संरचनाओं के लिए खर्च को 11.1 फीसदी बढ़ाया गया है। सरकार ने इसे नए बजट में बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। बुनियादी संरचना पर मोदी सरकार का फोकस पहले से ही रहा है और यह ट्रेंड चुनावों से पहले आए अंतरिम बजट में भी बरकरार रहा है।
बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह लगातार छठा बजट भी रहा। इस बजट में जहां एक ओर बुनियादी संरचनाओं पर सरकार का फोकस बना रहा, वहीं टैक्स स्लेब व रेट में बदलाव समेत कई अन्य उम्मीदें पाले लोगों को निराशा हाथ लगी।
- विभिन्न मंत्रालयों का बजट आवंटन:
- रक्षा मंत्रालय: 6.2 लाख करोड़ रुपये
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: 2.78 लाख करोड़ रुपये
- रेल मंत्रालय: 2.55 लाख करोड़ रुपये
- उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: 2.13 लाख करोड़ रुपये
- गृह मंत्रालय: 2.03 लाख करोड़ रुपये
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: 1.77 लाख करोड़ रुपये
- रसायन एवं ऊर्वरक मंत्रालय: 1.68 लाख करोड़ रुपये
- संचार मंत्रालय: 1.37 लाख करोड़ रुपये
- कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय: 1.27 लाख करोड़ रुपये
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- प्रमुख योजनाओं का बजट आवंटन:
- मनरेगा: 86000 करोड़ रुपये
- आयुष्मान भारत: 7500 करोड़ रुपये
- पीएलआई: 6200 करोड़ रुपये
- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग: 6903 करोड़ रुपये
- सोलर पावर (ग्रिड): 8500 करोड़ रुपये
- नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: 600 करोड़ रुपये
