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नवा रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक, राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय पर जोर

The 17th meeting of the Standing Committee of the Central Zonal Council was held in Nava Raipur, emphasizing coordination between the states and the central government.

द लोकतंत्र/ रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्य क्षेत्र के राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान करना और राज्यों के बीच आपसी समन्वय को और मजबूत करना रहा।

बैठक में चार राज्यों और केंद्र के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा

बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ सरकार में प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) और वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख आर. के. सुधांशु ने की। इस दौरान चारों राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन और विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में कुल 13 प्रमुख विषयों को एजेंडे में शामिल किया गया, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बेहतर समन्वय जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।

उत्तराखण्ड समेत राज्यों ने रखे अपने प्रस्ताव

बैठक में उत्तराखण्ड की ओर से भी कई महत्वपूर्ण विषय और प्रस्ताव रखे गए। इन मुद्दों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और आपसी समन्वय व संवाद के जरिए व्यावहारिक समाधान निकाले जाएंगे।

विकास योजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने पर सहमति

बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए नियमित संवाद और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि लंबित प्रकरणों की समयबद्ध समीक्षा की जाएगी, ताकि उनका जल्द से जल्द निस्तारण संभव हो सके।

साझा रणनीति से सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कम करने पर जोर

अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य क्षेत्र के राज्यों में मौजूद सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए साझा रणनीति अपनाना आवश्यक है। इसके तहत संसाधनों के बेहतर उपयोग, एक-दूसरे के अनुभवों के आदान-प्रदान और संयुक्त पहलों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। माना गया कि इससे क्षेत्रीय विकास को संतुलित और टिकाऊ बनाया जा सकेगा।

मध्य क्षेत्रीय परिषद: समन्वय का प्रभावी मंच

बैठक के समापन पर यह स्पष्ट किया गया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय का एक प्रभावी और सशक्त मंच है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय विकास से जुड़े जटिल मुद्दों का समाधान संभव हो पाता है। नवा रायपुर में आयोजित यह 17वीं बैठक आपसी सहयोग, संवाद और समन्वय को नई दिशा देने वाला अहम कदम मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में मध्य क्षेत्र के राज्यों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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