द लोकतंत्र : Uttar Pradesh विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12 हजार 909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। यह अनुपूरक बजट इस साल फरवरी में पेश किये गये 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। बजट में सर्वाधिक 7518 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है।
ऊर्जा विभाग को 2000 करोड़ वहीं परिवहन को मिले 1000 करोड़
अनुपूरक बजट में, ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग की नयी बसों के लिए 1000 करोड़ रुपये, अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत अल्पकालीन कार्यक्रमों के लिये 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिये 28.40 करोड़ रुपये तथा 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिये 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये 74.90 करोड़ रुपये, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिये 53.15 करोड़ तथा इनमें आवासीय तथा अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिये 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर क्या बोले योगी
इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से 2024 के बीच महिला और नाबालिग बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में यूपी सरकार के प्रॉसिक्यूशन तेज करने के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। 24,402 मामलों में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। वर्ष 2017 से 2024 तक पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। उत्तर प्रदेश ने महिला संबंधी अपराधों में वर्षों की पेंडेंसी को पूरा किया है।
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ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने में उत्तर प्रदेश का देश में नंबर 1 स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर कदम उठाए गए हैं। सरकार में आते ही हमने एंटी-रोमियो स्क्वायड का गठन किया। हर बेटी-हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है।
