द लोकतंत्र: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने इसके गठन की दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं और वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ प्रारंभिक परामर्श शुरू कर दिए हैं। अगर सब कुछ तय समय पर चलता है, तो यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है।
वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी
संसद के मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न विभागों और राज्यों से इनपुट मांगे गए हैं। इसके बाद औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होगा और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अभी किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है।
7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन पर उम्मीद
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसी पैटर्न को देखते हुए कहा जा रहा है कि 8th Pay Commission भी 2026 की शुरुआत से प्रभावी हो सकता है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या होगा फायदा?
नया वेतन आयोग लागू होने पर वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में बड़े स्तर पर बदलाव होंगे। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। हालांकि, जब तक आयोग की सिफारिशें तैयार नहीं होतीं और सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देती, तब तक मौजूदा वेतन ढांचा लागू रहेगा।
DA Hike से राहत जारी रहेगी
हालांकि, हर 6 महीने में लागू होने वाला महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी के रूप में लाभ देता रहेगा। सरकार DA हाइक का निर्धारण AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर करती है। जनवरी और जुलाई में DA में संशोधन होता है।
DA 60% तक पहुंचने की उम्मीद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई 2025 में संभावित 3% वृद्धि के साथ DA 58% तक पहुंच सकता है। जनवरी 2026 की समीक्षा के बाद इसमें 2% की और वृद्धि संभव है, जिससे DA सीधे 60% तक जा सकता है।
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से शुरू हुई तैयारी एक बड़ी राहत की खबर है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। अब देखना होगा कि आयोग का गठन कब होता है और इसकी सिफारिशें किस दिशा में जाती हैं।
