द लोकतंत्र/ लखनऊ : दीपावली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की निष्ठा और परिश्रम के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। सरकार का मानना है कि प्रदेश की प्रगति और विकास में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके कल्याण और प्रोत्साहन के लिए यह कदम उठाया गया है।
कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ
मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस की स्वीकृति दी गई है। यह बोनस अधिकतम ₹7,000 मासिक परिलब्धियों के आधार पर 30 दिनों की अवधि के लिए गणना की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक सहायता कर्मचारियों के परिवारों के लिए खुशियों और उमंग का अवसर लेकर आएगी और शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगी।
इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14.82 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस पर सरकार को लगभग ₹1,022 करोड़ रुपये का व्यय भार उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इस लाभ से वंचित न रह सके और सभी परिवार दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना सकें।
बोनस के दायरे में वे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक भी शामिल
राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य बोनस के दायरे में वे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल होंगे, जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600 से ₹1,51,100) तक है। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, साथ ही राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं।
गौरतलब है कि हाल ही में भारत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया था। योगी सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए उत्साहजनक है, बल्कि यह सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
