द लोकतंत्र : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने अपने घोषणापत्र को ‘न्याय पत्र’ का नाम दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए खत्म करने से कई वादे, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए जैसे वादे किए गए हैं।
जानिए मैनिफेस्टो के बड़े वादे
कांग्रेस का घोषणा-पत्र ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां देने, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने सहित PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है।
कांग्रेस के अनुसार, पार्टी का घोषणापत्र पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा भी शामिल है।
पांच न्याय और 25 गारंटी
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। इसके अलावा पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा भी किया है।
यह भी पढ़ें : तो क्या दूसरे देशों में भारत के दुश्मनों को ‘Secretly’ निपटा रही है RAW, ब्रिटिश अखबार द गार्जियन का दावा
कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं।
