द लोकतंत्र/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने Shram Samvad नाम से Labour Codes को लेकर 90 दिनों का देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच बनाई जाएगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 28 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित National Conference on Industrial Relations and Labour & Awards 2026 में इस अभियान की घोषणा की।
316 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचेगा अभियान
Shram Samvad का उद्देश्य Labour Codes से जुड़े प्रावधानों और रोजगार से संबंधित पहलों के बारे में उद्योगों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में संवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय का जोर श्रम और उद्योग से जुड़े पक्षों के बीच लगातार बातचीत तथा बेहतर औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर है।
यह अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब कामकाज का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सम्मेलन का विषय ‘Reengineering Industrial Relations & Workplace Participation in the AI Age’ था। इसका आयोजन Confederation of Indian Industry (CII) और Employers’ Federation of India (EFI) ने किया था। सम्मेलन में उद्योग, श्रम क्षेत्र और मंत्रालय के अधिकारियों ने रोजगार और औद्योगिक संबंधों के बदलते स्वरूप पर चर्चा की।
AI और नई तकनीकी Skills पर भी जोर
मांडविया ने कहा कि तकनीकी बदलाव के साथ भारत के Labour और Social Security सिस्टम को भी बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को Artificial Intelligence (AI), Automation और Robotics जैसी नई तकनीकों की Skills देने पर जोर दिया। उन्होंने 2026 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में एक साल में एक करोड़ युवाओं को AI Skills देने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया।
मंत्री के अनुसार भारत में Social Security Coverage भी बढ़ी है। उनके मुताबिक 2015 में यह आबादी के करीब 19 प्रतिशत तक थी, जो अब बढ़कर 101 करोड़ लोगों यानी लगभग 68 प्रतिशत आबादी तक पहुंच गई है। उन्होंने इस आंकड़े को International Labour Organization (ILO) से मान्यता मिलने का भी उल्लेख किया।
Fixed-Term Employment पर जारी हुई रिपोर्ट
सम्मेलन के दौरान ‘Employer’s Guide Under New Labour Codes Framework: Fixed-Term Employment in India’ नाम की रिपोर्ट भी जारी की गई। इसमें नए Labour Codes के ढांचे में Fixed-Term Employment से जुड़ी जानकारी दी गई है।
मांडविया ने भारत की 7.8 प्रतिशत GDP Growth का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2017 से 2023 के दौरान अर्थव्यवस्था में हर 1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रोजगार में 1.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा 0.008 प्रतिशत था। उन्होंने उद्योग और श्रमिकों को विकास में भागीदार के रूप में काम करने की जरूरत बताई।
कार्यक्रम में CII Northern Region के Chairman Puneet Kaura, CII National Committee on Industrial Relations & Labour के Co-Chairman Harshavardhan Chitale और ILO के Deputy Director एवं Senior Advisor Oktavianto Pasaribu समेत कई वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे।
