क्या है भाजपा के संकल्प पत्र में, विकास के दावों के बीच पांच साल तक 'मुफ़्त राशन' का वादा ही क्यों?

द लोकतंत्र : मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है। ठहरिए यह मैं नहीं भाजपा का कैम्पेन में बजने वाला गाना बीते काफी वक़्त से बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेता तमाम मंचों से यह दावा करते नहीं थकते कि उनके कार्यकाल में भारत सशक्त और समृद्ध हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रचारित दावों और ज़मीनी हक़ीक़त में विरोधाभास क्यों है? दरअसल, भाजपा ने इसबार अपने संकल्प पत्र में पुनः पाँच साल मुफ़्त राशन देने का वादा किया है। यह भाजपा के मैनिफेस्टो का की-पॉइंट है।

लेकिन, उन तमाम दावों पर हैरत होती है जब 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त सरकारी राशन के भरोसे रहना पड़ता हो और देश विकास भी कर रहा हो। बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती है। राशन के लिए गरीबों को एक रुपये भी नहीं देना होता है।

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक़, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान लागू किया गया था। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है। इसके तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है।

पीएम ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा बीजेपी ने हर गारंटी को पूरा किया है

संकल्पपत्र को जारी करते हुए कल पीएम मोदी ने कहा था कि, पूरे देश को बीजेपी के घोषणापत्र का इंतज़ार रहता है। इसकी बड़ी वजह ये है कि बीजेपी ने हर गारंटी को पूरा किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि, ये संकल्प पत्र चार वर्गों युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करता है। हमने बड़ी संख्या में रोज़गार बढ़ाने की बात की है। युवा भारत की युवा उम्मीदों की छवि बीजेपी के घोषणापत्र में है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाकर हमने साबित किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं।

दरअसल, सरकार मुफ्त राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) स्कीम के तहत दे रही है। इसमें गरीबी रेखा में आने वालों के अलावा ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी माली हालत कोविड ने खराब कर दी है। ऐसे लोगों को प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PHH) कैटेगरी में रखा गया है। हालाँकि, सरकार ने अपने संकल्प पत्र में मुफ़्त राशन योजना को पुनः पाँच साल तक के लिए बढ़ाये जाने की बात कही है तो ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार क्या यह मानती है कि देश के हालात वाक़ई इतने ख़राब हैं कि जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी रहमों करम की ज़रूरत है। और अगर वह ऐसा मानती है तो वह सभी दावे जो बता रही है कि देश आगे बढ़ रहा है झूठ है।

किन वायदों के बलबूते 400 से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है भाजपा

अगले पांच सालों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से ज़ीरो बिजली बिल की व्यवस्था।
आयुष्मान भारत से पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, यह आगे भी मिलता रहेगा। 70 साल से ऊपर की आयु के हर बुजुर्ग को इस योजना में लाया जाएगा।
मोदी की गारंटी है जन औषधि केंद्र पर 80 फीसदी छूट के साथ दवाई मिलती रहेगी।
गरीबों को चार करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए हैं। तीन करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे।
पेपर लीक पर बड़ा कानून बना है, उसे लागू करेंगे।
मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये का लोन मिलेगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी।
2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करेंगे।
दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगा।
युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू सर्विस और टूरिज्म के ज़रिए लाखों रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे।

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एक करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई हैं, आगे तीन करोड़ को बनाएंगे।
नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे।
बीज से बाज़ार तक किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। श्रीअन्न को सुपरफूड की तरह स्थापित करेंगे, नेनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से ज़मीन की सुरक्षा करेंगे।
मछुआरों के जीवन से जुड़े हर पहलू, जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मज़बूत करेंगे।
मछली पालकों को सी-वीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे।
गिग वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, घरों में काम करने वाले श्रमिक, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर, कुली, सभी को ई-श्रम से जोड़ेंगे और कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे।
तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के ज़रिए भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे।
भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे।
2025 को जनजातीय गौरव वर्ग के रूप में घोषित करेंगे।
एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन और ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे।
ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे।
ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा।