द लोकतंत्र/नई दिल्ली: देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए टेलीकॉम रिचार्ज से जुड़ा बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अलग-अलग वैधता अवधि वाले Voice, SMS और Data पैक के साथ संबंधित वैधता अवधि का Voice और SMS-only Special Tariff Voucher (STV) भी उपलब्ध कराना होगा। TRAI ने यह संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी किया। इस फैसले के बाद उन ग्राहकों को विकल्प मिलने की उम्मीद है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती और वे मुख्य रूप से कॉलिंग या SMS के लिए मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
28 दिन के बजाय 30 दिन का रिचार्ज? समझिए TRAI का पूरा मामला
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने TRAI के इस बदलाव का स्वागत करते हुए दावा किया है कि उन्होंने फरवरी/मार्च में प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों की समस्याओं को संसद में उठाया था। चड्ढा के मुताबिक, उन्होंने खास तौर पर उन ग्राहकों का मुद्दा उठाया था जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होती और वे केवल कॉलिंग या इनकमिंग सुविधा के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। TRAI के नए नियमों में हर उस वैधता अवधि के लिए Voice+SMS-only STV उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिस वैधता अवधि में Voice+SMS+Data वाला STV पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को डेटा सहित पैक लेने के बजाय अपनी जरूरत के मुताबिक Voice और SMS वाला विकल्प उपलब्ध कराना है।
बिना डेटा वाले यूजर्स को क्या फायदा होगा:TRAI?
नए नियम का एक प्रमुख हिस्सा Voice और SMS-only पैक से जुड़ा है। TRAI ने अपने ड्राफ्ट में कहा था कि अलग-अलग वैधता अवधि वाले Voice+SMS-only पैक की मांग सामने आई थी। इसी को देखते हुए प्राधिकरण ने संबंधित वैधता अवधि के लिए ऐसे पैक उपलब्ध कराने का प्रावधान किया। यानी जिन ग्राहकों को इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल कॉलिंग और SMS की जरूरत के हिसाब से पैक चुनने का विकल्प मिलेगा।
Raghav Chadha ने बताया अपनी मांगों की जीत
राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने संसद में प्रीपेड मोबाइल यूजर्स से जुड़ा यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के लिए राहत वाला फैसला बताया और कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर अमल किया है। हालांकि, TRAI का नियम नियामक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है, इसलिए इसे केवल किसी एक सांसद की मांग के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
TRAI ने अप्रैल 2026 में जारी ड्राफ्ट में बताया था कि उसे Voice और SMS-only छोटे अवधि वाले पैक्स की जरूरत को लेकर कई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे। इसके बाद हितधारकों से सुझाव मांगे गए और सितंबर में अंतिम संशोधन जारी किया गया।
TRAI ने क्यों बदला नियम?
TRAI के मुताबिक, 2024 के संशोधन में टेलीकॉम कंपनियों के लिए कम से कम एक Voice और SMS-only Special Tariff Voucher उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया था। बाद में प्राधिकरण ने पाया कि ऐसे सीमित संख्या में Voice और SMS-only STV उपलब्ध कराए जा रहे थे। इसके बाद ग्राहकों की ओर से अलग-अलग और छोटी अवधि वाले Voice और SMS-only पैक्स की जरूरत को लेकर कई सुझाव मिले। इसी समस्या को दूर करने के लिए 13वें संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था।
अब ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?
नए नियम का सीधा असर टैरिफ विकल्पों पर पड़ेगा। आसान भाषा में समझें तो:
Voice + SMS + Data पैक की किसी वैधता अवधि के साथ संबंधित Voice + SMS-only विकल्प भी उपलब्ध कराना होगा।
डेटा की जरूरत नहीं रखने वाले ग्राहकों को केवल Voice और SMS वाला विकल्प मिलेगा।
Voice और SMS-only STV की कीमत में संबंधित पैक के मुकाबले व्यापक रूप से आनुपातिक कमी का प्रावधान किया गया है।
30 दिन की वैधता वाले पैक को लेकर ग्राहकों के बीच चर्चा बढ़ी है, लेकिन हर टेलीकॉम कंपनी के वास्तविक 30-दिन वाले प्लान की कीमत और उपलब्धता अलग हो सकती है।
क्या इससे रिचार्ज की संख्या कम होगी?
30 दिन की वैधता वाला पैक उपलब्ध होने पर ग्राहक को 28 दिन की तुलना में सालाना रिचार्ज चक्र में अंतर पड़ सकता है। हालांकि, किसी ग्राहक को वास्तव में कितनी बचत होगी, यह संबंधित कंपनी के प्लान, कीमत और वैधता पर निर्भर करेगा। इसलिए TRAI के नये नियम को सीधे तौर पर सभी ग्राहकों के लिए निश्चित आर्थिक बचत के रूप में देखना अभी सही नहीं होगा।
ग्राहकों के लिए सबसे अहम बात
TRAI का नया संशोधन ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार Voice और SMS-only विकल्प चुनने का अतिरिक्त अधिकार/विकल्प देता है। लेकिन नए नियम का वास्तविक असर तब स्पष्ट होगा जब Jio, Airtel, Vi और अन्य टेलीकॉम कंपनियां अपने नए या संशोधित टैरिफ प्लान जारी करेंगी। TRAI ने 22 सितंबर 2026 को 13वें संशोधन को आधिकारिक रूप से जारी किया है।
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