द लोकतंत्र/ छत्तीसगढ़ : Chhattisgarh के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए बड़ा बयान दिया है। ‘इमर्जिंग छत्तीसगढ़’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में UCC से संबंधित विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पावन भूमि है और यहां महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा तथा अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और न्याय दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतिगत फैसले ले रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण और बस्तर के समग्र विकास को लेकर सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं की भी विस्तार से जानकारी दी।
Chhattisgarh: रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बढ़ती आबादी और युवाओं की संख्या को देखते हुए केवल सरकारी नौकरियों के माध्यम से सभी को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसी वजह से राज्य की नई औद्योगिक नीति में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान की जाएंगी। उनका कहना था कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘महतारी वंदन योजना’ के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों से हटाए गए ‘रेडी टू ईट’ कार्य को दोबारा उन्हीं समूहों को सौंप दिया गया है, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार और आय का स्थायी स्रोत मिला है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि 40 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ के रूप में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्रमुख विकास रणनीति का हिस्सा है।
Chhattisgarh: बस्तर के विकास के लिए विशेष अभियान, स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ‘बस्तर मुने’ अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारी गांवों में जाकर दो से तीन दिन तक रुक रहे हैं और स्थानीय लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान’ के तहत अब तक करीब 36 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। इसके अलावा इंद्रावती नदी पर दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनसे लगभग 80 हजार परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से बस्तर को सुरक्षित, विकसित और समृद्ध आदिवासी क्षेत्र बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि सुरक्षा, आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में चल रही योजनाओं से आने वाले वर्षों में बस्तर के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री के इन बयानों के साथ राज्य में UCC को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज होने की संभावना है। वहीं, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बस्तर विकास से जुड़े सरकार के दावों और योजनाओं पर भी आगामी विधानसभा सत्र के दौरान व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है।
