द लोकतंत्र : ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी सदस्य हैं।
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर बनी कमेटी अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देंगी
अब इस दिशा में काम करते हुए केंद्र ने समिति गठित कर दी है और शीघ्र ही लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार कर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देंगी। साथ ही यह कमेटी इस बात का भी अध्ययन करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन हेतु संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी या नहीं ?
आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले काफी समय से वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि, लगातार चुनाव से न सिर्फ मानव संसाधन पर अत्यधिक बोझ पड़ता है बल्कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने से इन विकास कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया भी बाधित होती है।
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अब कानून मंत्रालय ने पहल कर इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना वांछनीय है। ऐसे में भारत सरकार एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर सकती है।
