द लोकतंत्र/ रायपुर : 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने राजधानी रायपुर से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य के विकास, युवाओं के भविष्य, किसानों के हित, औद्योगिक निवेश और बस्तर के समग्र विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सेना में सेवा दे चुके अग्निवीरों को पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का उल्लेख करते हुए धारा 370 हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के नए दौर में प्रवेश कर रहा है।
सीएम Vishnu Deo Sai द्वारा बस्तर के विकास, UCC और अग्निवीरों के लिए गए बड़े फैसले
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर अब हिंसा और माओवादी प्रभाव से निकलकर शिक्षा, रोजगार और विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर के लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। इसी स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 4,824 करोड़ रुपये की ‘आजीविका उन्नयन योजना’ तैयार की है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। वहीं युवाओं के लिए बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सेना में चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ‘CG Assistance for Competitive Exam’ योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत नीट, जेईई, यूपीएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
किसानों, सिंचाई और औद्योगिक निवेश को मिलेगा नया बल
मुख्यमंत्री ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के ‘सहकार से समृद्धि’ अभियान के तहत राज्य में 2,028 PACS का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है, जिनमें से 1,988 PACS अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। सिंचाई क्षेत्र में सरकार ने 3,047 करोड़ रुपये की सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। वहीं इंद्रावती नदी पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाएंगे। साथ ही अटल सिंचाई योजना के माध्यम से बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुद्धार किया जाएगा।
औद्योगिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति और वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के कारण राज्य में अब तक 8.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं के जरिए आने वाले वर्षों में करीब 1.74 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास का अग्रणी राज्य बनाना है।
