द लोकतंत्र/ लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक सचिन यादव को दो दिनों के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस कार्रवाई को लेकर सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी।
विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने, सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने और अध्यक्ष के निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप में दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया। इसके चलते वह आगामी दो दिनों तक विधानसभा की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस फैसले के बाद सपा ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कार्रवाई बताया, जबकि भाजपा ने इसे विधानसभा की मर्यादा बनाए रखने का कदम करार दिया।
अखिलेश यादव का हमला- ‘BJP सरकार अभिव्यक्ति की आजादी से डरती है’
सचिन यादव के निलंबन के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सरकार को निशाने पर लेते हुए लंबी पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि विधानसभा के भीतर विधायकों की अभिव्यक्ति पर भी आपत्ति जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अधिकार है और उसे सीमित करना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है।
अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि सदन के भीतर महिला विधायकों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वही सत्ता में आने के बाद सदन के भीतर शालीनता का पालन नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि जनता यह जानना चाहती है कि यदि मुख्यमंत्री द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पहले ही “दूध का दूध और पानी का पानी” कर दिया था, तो अब नई SIT क्या करेगी। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “बीजेपी सरकार है या वॉटर फ़िल्टर?” अखिलेश की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।
सदन में क्या हुआ था, क्यों हुई कार्रवाई?
मानसून सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर सदन में विरोध दर्ज कराने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई बार अपनी सीट पर लौटने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए, लेकिन आरोप है कि उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया।
इसके बाद सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने और अनुशासनहीनता के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें दो दिनों के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सदन के भीतर और बाहर विरोध दर्ज कराया। सचिन यादव के निलंबन को लेकर अब राजनीतिक दल आमने-सामने हैं। समाजवादी पार्टी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि विधानसभा की गरिमा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा की इस घटना का असर आगामी दिनों में प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच टकराव पहले से ही कई मुद्दों पर जारी है और सचिन यादव के निलंबन ने इस राजनीतिक संघर्ष को और अधिक तीखा बना दिया है।
