द लोकतंत्र/ कोलकाता : West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों, छात्राओं और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी, छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना और सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती का ऐलान किया।
यह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार का पहला पूर्ण बजट माना जा रहा है, इसलिए इस पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से खास नजरें टिकी थीं। बजट में कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार का दावा है कि ये फैसले राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को नए अवसर उपलब्ध कराएंगे।
West Bengal Budget 2026: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, DA बढ़कर होगा 38 प्रतिशत
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इस फैसले के बाद कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से DA बढ़ाने की मांग को देखते हुए इस घोषणा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ₹50,000 की छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
West Bengal Budget 2026: रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस
रोजगार के मोर्चे पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट में विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक लाख नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक और सरकारी सेवाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और उन्हें नेतृत्व के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य पुलिस विभाग में भी 20,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। सरकार के अनुसार इससे पुलिस बल की क्षमता बढ़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी वर्षों की विकास योजनाओं और रोजगार सृजन की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणाएं सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
